ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਫ਼ਦ
ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੋ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿੱਢੇ ਗਏ 'ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੁੱਧ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਲਾਗਤ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟੇਟ' ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ 'ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆਂ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਹਾਵੀ ਸੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੂ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।