ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ (ਡਿਊਟੀ) ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਦਰਾਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 25 ਮਈ 2010 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 2.17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 14 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 13 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਟ 10 ਤੋਂ 15 ਪੈਸੇ ਵਖਰੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 32486 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 668.91 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 13718.02 ਕਰੋੜ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 1143.17 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਝ ਦੀ ਨਿਖਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇੱਥ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰ ਪਂੇਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।