High court remarks on the growing drug trade in Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਉਤੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਕਠੋਰ ਕਾਰਾਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਵੇ।

ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗਸ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ।