Parliamentary Constituencies of Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2019 ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਈਵੀਐਮ ਸਣੇ ਵੀਵੀ ਪੈਟ (ਬਿਜਲਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਲਿਖਤੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ, ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਪਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਮਾਫ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗੱਸਤ 2017 ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਬਾਰੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਉਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 'ਪਿਤਾ ਜੀ' ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦਾ ਅਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਠ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ 'ਚੌਕੀਆਂ' ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।

ਅਗੱਸਤ 2017 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 'ਦਗ਼ੇਬਾਜ਼ਾਂ' ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਨੂਰਮਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਫ਼ਰੀਜ਼ਰ ਵਿਚ ਲਾਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹੈਂਕੜ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਅਦਿੱਤਿਆ ਇੰਸਾ ਅਗੱਸਤ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਬੇਰੌਣਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪੱਤੀ ਹਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਤਿਆ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।