Punjab Haryana High Court

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ : ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੰਮਨ  

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ HC ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, 20 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਨਵੇਅ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਨਵੇਅ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਸਾਰਾਭਾਈ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਾਰਾਭਾਈ 2' ਦੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਵੈਭਵੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ (ਸਖੀ ਸੈਂਟਰ) ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।