ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਂਜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਕੇ 1,80,000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ-ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਰਕਮ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਅਤੇ 18000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਕਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਪਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਂਜ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ 5 ਸਾਲ 2022 ਤਕ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2023 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਗੈਰਾ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 12000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘਾਟਾ, 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 580-90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, 2018-19 'ਚ ਵਧ ਕੇ 900 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ  ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2022 ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ, 10,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ 14000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂਨਾਨ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਘਾਣਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਬੀਤੇ ਕਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 69 ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 8 ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੋਪ ਦਿਤੇ, ਉੱਤੋਂ 80 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ, ਖੇਤੀ ਸੂਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 31000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ 12000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਰਮੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ,

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 125000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ 185000 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ 3200 ਕਰੋੜ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲੈਣ।