HC Arora with Hardeep Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1993 ਦੇ ਵਿਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 4 ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,

ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵੀਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਅਧੀਨ ਅਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:-

ਸਵਾਲ:  ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?  

ਜਵਾਬ: ਗਵਰਨਰ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਹਨ, ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਰਸਿਸ ਕੇਸ ਹੁੰਦੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣਾ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੈਰਇੰਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੁਪਕੇ-ਚੁਪਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵੀਧਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਕ Transparency Or Natural Justice ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਚ। Natural Justice ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵਟੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ Pardon ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨੀ ਕੀਤਾ। Pardon ਐਨੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਤੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ?

ਜਵਾਬ: ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਵਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਕੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਪਰ ਜੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 1, 2 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁਕਿਐ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ।

ਸਵਾਲ: ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸੱਸ਼ਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਬਲੀਕਲੀ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਚਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਡਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ Pardon ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਜੇ ਪੁੱਛ-ਗਿਛ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟ-ਘਸੀਟ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਤਾਂਡਵ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ  ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਜਵਾਬ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਝੁੱਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਪੀਲ-ਦਲੀਲ ਕੁਝ ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਿਤੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਕੋਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।  

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਵਗੇਰਾ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਨ ਐਚ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਵਰਨਰ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਪ-ਚਪੀਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਬ੍ਹ ਇਸ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।