ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ : ਰੰਧਾਵਾ
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਬੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ) ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ.) 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੀ ਹੋਈ 3000 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿਚੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।