High Court issue notice to Punjab government in drug case

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2018, 15 ਮਾਰਚ 2018 ਅਤੇ 8 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ 

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਂਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਇਆ, ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ‘ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ’ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੰਗੋਲੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ 

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਨਪੀਡੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 27 (ਏ) ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਤਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ‘ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ਼ ਲਾਈਟ ਐਵਾਰਡ’  

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ (ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਐਲਐਫਐਚਆਰਆਈ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।