ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਖੇਡ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ਼ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਚੇਵਾਲ 'ਚ ਬਣੀ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਖ਼ੁਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।