Women Commission announces guidelines for women safety at workplace

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ 'ਮੀਟੂ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੇਗਾ।

ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਕਰੀਅਰ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਛੋਹ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਜਾਂ ਲਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਭੱਦਾ ਲਤੀਫ਼ਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜੀਆਈਐਫ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਟੈਬਲੇਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਉਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।