Punjab and Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਬੀ. ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਵਾਰੀਖ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪੇਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਨਾਲ  ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ  ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ  ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ  ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕਟ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਈ   ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ।