ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟ ਭੱਠੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਚਾਲੂ ਹਨ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਪੀ ਐਸ ਬਾੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ੁਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪਾਲਣਾ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਠਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਵਿਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਅਪਣੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣਗੇ।