ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਐਫਆਈਆਰ ਮੈਂਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-15 ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਦੀਪ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰਦ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ/ਪੀਜੀ/ਨੌਕਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 128 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-11 ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਮੈਂਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਚੰਦਗੋਠਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 195(1) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 'ਪੁਲਿਸ' ਹੋਣ ਵਜੋਂ।
ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਮੈਂਟੇਨੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।