ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 80% ਮੰਗਾਂ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ

ਵਗ਼ੈਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

Kartarpur Corridor: Pak agrees to visa-free access to 5000 pilgrims daily

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਜੱਥਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ (ਕਾਜ਼ਵੇਅ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਾਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ੀਅਰ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ) ਐਸਸੀਐਲ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"