ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਉ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਓਸੀਆਈ) ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਤਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ‘ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ਼ ਲਾਈਟ ਐਵਾਰਡ'

ਹਾਈਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।'' ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ‘ਜਨ ਗਣ’ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ? 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ ਬਰਨਿੰਗ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ' ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਵਾਤੀ ਸੁਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 7ਬੀ(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (28 ਜਨਵਰੀ 2023)

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7D ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।