ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਦਸਿਆ,''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।'' 

ਜਸਟਿਸ ਯਾਵਰ ਅਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਕਾਈਪ ਜ਼ਰੀਏ ਰੀਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਕਾਈਪ ਜ਼ਰੀਏ ਰੀਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)