ਸੰਪਾਦਕੀ
Editorial: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ
Editorial: ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮ+ਰਦੇ ਹਨ ਪਰ....
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਢਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Editorial: ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਮੀਰ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਦੋਂ ਮਿਟੇਗਾ?
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।
Editorial: ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ
Editorial: ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ!
ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
Editorial: ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅੰਤ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇਗੀ?
ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
Editorial: ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਭਾਈ?
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ 95-99% ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
Editorial: ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਿਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
‘ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਉਂ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ।
Editorial: ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੇਠੋਂ ਉਪਰ ਚੁਕਿਆ ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ।
Editorial: ਵਕੀਲ ਅਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ- ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ।