ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਲਝੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਰਅਸਲ ਉਦੋਂ ਉਠਿਆ ਜਦੋਂ ਉਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਧਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਜਟ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਾਈ ਰਹੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।