Manjeet Singh GK and others Talking to Media

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 63 ਸਿੱਖਾਂ,(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਐਫ਼ਆਰੀਆਰ ਨੰਬਰ 433/84 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ),

ਦੇ ਮਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਸਆਈਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਰੀਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਐਸਆਈਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਸਣੇ ਚਿੱਠੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਮੁੜ ਰੀਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 17 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਧਾਰਾ 302 ਅਧੀਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ

ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾਖ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਐਸਆਈਟੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ

ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸ.ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉੇਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਢੌਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 84 ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਸੀ।''

'ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।