ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਤਕ ਸੀਮਤ' ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਯੋਜਨਾਹੀਣ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਭਰੀ  ਹੈ। ਚੀਮਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦਾ ਅਰਥ  'ਇਕ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ' ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੇ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।