ਲੰਦਨ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਲਾਗੇ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣ ਲਾਗੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ?  ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਜੀ ਟੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।    (ਏਜੰਸੀ)