ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਪੰਥਕ, ਪੰਥਕ/ਗੁਰਬਾਣੀ

ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਰਚਾ: ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ

meeting called by Delhi Sikh Gurdwara Management Committee regarding Uniform Civil Code

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:   ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ!

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਰੂਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿੱਤਰ’ ਦਸਿਆ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘‘ਫ਼ਰਾਂਸ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ’’ 

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ.

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।