ਰਾਂਚੀ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੀਪੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

Jharkhand Withdraws Direct Benefit Transfer Schemeਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੇਵੱਸ ਪਰਵਾਰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਨਗੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Jharkhand Withdraws Direct Benefit Transfer Schemeਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਬਰ ਦਾਸ ਖ਼ੁਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਨਗੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

Jharkhand Withdraws Direct Benefit Transfer Schemeਇਸੇ ਸਾਲ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਡੀਬੀਟੀ ਹਟਾਓ-ਰਾਸ਼ਣ ਬਚਾਓ' ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਕ ਸਮੂਹਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯਾਂ ਦ੍ਰੇਜ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਯੂ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਯਾਂ ਦ੍ਰੋਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

Jharkhand Withdraws Direct Benefit Transfer Schemeਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਂਡੂ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਦਿਮ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਬਿਰਹੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਮਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Jharkhand Withdraws Direct Benefit Transfer Schemeਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਅਨਾਜ ਲਈ ਲੋਕ ਬੈਂਕ, ਪ੍ਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।