ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ,ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ,ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ,ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੁੰਮਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ।
Farmer protestਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਬੰਗਾਲ,ਤੇਲੰਗਾਨਾ,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
No Captionਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
