ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੱਹਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼.) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ............
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੱਹਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼.) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਗੁਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼.) ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹੇਠ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸ ਵਾਂਗ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅੱਤਵਾਦ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸ.ਐਫ਼.ਜੇ.) ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼/ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛਾਪਾਮਾਰੂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਏ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਿੰਡਾਂ
ਦੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਗਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹਿੰਦਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਓ. ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
