ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਯੋਗ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਜੱਚਾ" ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ

ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 112 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ

ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ

ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ SIT ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ

ਸੰਮਨ ਦੀ ਈ-ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਗੁਜਾਰਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ