ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ (AEOI) ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FTA) ਗਲੋਬਲ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਏ.ਈ.ਓ.ਆਈ.) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਏ.ਈ.ਓ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਲੇਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਨ।