Body reiterates view against extending any other such scheme

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਫ਼ਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਹਿਦ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਆਖਰੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੀਐਫਸੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਦੋਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਂਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਂਹੱਦ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 'ਐਸੇਟਸ ਰੀਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ' (ਏਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। 

ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ 'ਸਿਬਿਲ ਪੋਰਟਲ' ਉਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।