ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰਾਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਵੀਆਰਐਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 29937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 38000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅਤੇ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਤਕ, ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।