ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਸ਼ ਆਨ ਡਿਲਵਰੀ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ ਆਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਆਨ ਡਿਲਿਵਰੀ 'ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਸ਼ ਆਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੈਂਡਰਸ ਵਲੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ

ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਸ਼ ਆਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਾਚ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਸਿਸਟਮਸ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਆਨ ਡਿਲਿਟਰੀ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਆਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. 'ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜਾਨ

ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਚੈਸਟ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਸ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੇਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਟਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਚੈਟਸ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਰਚੈਟਸ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਏਵਜ਼ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  (ਏਜੰਸੀ) ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਬਿਲਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਚੈਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।