Salary

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਭਾਸ਼ਾ) :- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ (UBI) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕੈਬੀਨਟ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੈਬੀਨਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਬੀਆਈ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬੀਨਟ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਲੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੈਬੀਨਟ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬੀਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪੈਨਲ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ (UBI) ਸਕੀਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।