ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਚੂਰੀ ਲਿਕੀਡੀਟੀ ਫੰਡ (ਐਸਐਲਆਰ) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨਕਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਨਪਾਤ (ਐਲਸੀਆਰ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਐਸਐਲਆਰ ਵਿਚੋਂ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 13% ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਲਸੀਆਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਜਾਏ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਰ - ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਕੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਟਿਕਾਊ ਤਰਲਤਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਲਨ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣ - ਦੇਣ (ਓਐਮਓ) ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਕੀਡੀਟੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫਾਸੈਲਿਟੀ (ਐਲਏਐਫ) ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਪੋ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਦੀ ਲਈ ਉਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਫੂੰਕਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਓਐਮਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ - ਫਰੋਖਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਕਦੀ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।