ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ, ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਡੀ ਡਬਲਿਊ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।

ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'  ਇੰਡੀਅਨ ਯੰਗ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)