ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ 10-50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਜਿਹੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਜਦ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਮੰਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਰਜਤ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਕ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)