ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਭਗੌੜੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਏਂਟੀਗੁਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਏਂਟੀਗੁਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਂਟੀਗੁਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਏਂਟੀਗੁਆ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਰੇਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਗੋੜੇ ਅਰਬਪਤੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 'ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਬਾਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ਼ ਏਂਟੀਗੁਆ ਐਂਡ ਬਾਰਬੂਡਾ' ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2017 ਵਿਚ ਏਂਟੀਗੁਆ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਚੌਕਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਹੁਲ ਚੀਨੂਭਾਈ ਚੌਕਸੀ ਵਿਰੁਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੂੜਾ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਯਾਤਰਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।   (ਏਜੰਸੀ)