No sedition or UAPA case invoked against protesting farmers

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 183 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੰਗ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਜਿੱਤੇਗੀ: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਯੂਏਪੀਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਲਈ NCPCR ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, POCSO Act ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਆਰੋਪ

ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020-21 ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 1,840 ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 100 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 593 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 15 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।