Reliance-Future Retail Deal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ (Mukesh Ambani) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਫਿਊਚਰ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਡੀਲ (Reliance-Future Retail Deal) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ-ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਡੀਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Monsoon Session: ਬਾਕੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ (Singapore Arbitrator) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਨਾਲ 3.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (24713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ੋਸ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਸੰਪਤੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਵਮਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ (Amazon) ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। 25 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦਾਦੇ ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ

ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।