ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਬੇਵਫ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੇਵਫ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। 
ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਈਨਾ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਦਿਆਂ

ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ 'ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਤਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।  ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਏਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ• ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ। 

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)