ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਵੀਡੀਉ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਲਿੱਪੀਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ 'ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਵਪਨਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕਮਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।  (ਪੀਟੀਆਈ)