ਅਤਿਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 'ਸਿੱਖ' ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ?

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2018 ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ...

Randeep Singh

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2018 ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰੋਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭੜਕ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਾਗ਼ੇ ਹਨ।

ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਾਰਨੇ ਜੀਨੀਅਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਖ਼ੁਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਓਟਵਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕਰਦੇ? ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਅਲਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।