ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ : 'ਫਾਂਸੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ'
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਟਲਣ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਅਸਾਰ ਕਾਰਨ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ (32), ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ (26), ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (31) ਅਤੇ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ (25) ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।