ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 1000-500 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ 2017 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰਦਾਂ ਐਲਐਫਪੀਆਰ ਦੀ ਦਰ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਡਬਲਯੂਪੀਆਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 2.8 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20-24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2918 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 16.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡਬਲਯੂਪੀਆਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।