Arvind Kejriwal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਰਾਬ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

2012 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਲਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆਅਗੈਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ (ਆਈਏਸੀ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਆਈਏਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਤਾ ਹਜਾਰੇ  ਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਈਏਸੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਸਾਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੈਡ ਸਮੇਤ ਸਰਵਜਨਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜਤ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ 6 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।