ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?  ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ? ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਰੁਧ ਹਨ? ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਏਐਲਐਸਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਯੌਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜੋ।ਇਹ ਬੇਅਸਰ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਸੋਧੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਾ 377 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਮਨੋਜ ਜਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਸੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਯੌਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਯੌਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 377 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 377 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀਆਂ ਯੌਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ 377 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।