ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ (ਜੀਸੀਐਮ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਸੀਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇ. ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਆਰੋਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 354 ਏ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਣਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 354 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 354 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਸੀਐਮ ਨੇ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਿਆ।

ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਸੀਐਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਸੀਐਮ  ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ 2016 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਪਤਾਨ ਰੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿਚ ਇਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸੀਖਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਛਡਣੀ ਪਈ ਸੀ।