ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਦੋ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੀ ਜੰਗ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਜ਼ਫ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ 'ਚ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  (ਪੀਟੀਆਈ)