ਚੇਨਈ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਿਰੁਧ ਆਈ.ਐਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਕ 'ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ' (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਕੁਦੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਤੀ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਤੀ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ. ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਬੋਰਡ (ਐਫ਼.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ.) ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2007 'ਚ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਆਈ.ਐਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 23 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਨਫ਼ੋਰਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਤੀ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਸੌਦਾ, ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ. ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  (ਪੀਟੀਆਈ)