ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲੋਕ ਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਾਤਮਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2018 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

'ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।  ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਖਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੈਅਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 1988 ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੁੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।  (ਏਜੰਸੀ)