ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ; ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ NH 'ਤੇ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ 15 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗੀ ਫ਼ੀਸ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।